नयाँ एम्बुलेन्स निर्देशिकाले ३ हजार ५ सयभन्दा बढी एम्बुलेन्स थन्किए, सेवामै संकटको जोखिम

नयाँ एम्बुलेन्स निर्देशिकाले ३ हजार ५ सयभन्दा बढी एम्बुलेन्स थन्किए, सेवामै संकटको जोखिम

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२’ लागू गरेसँगै देशभर ३ हजार ५ सयभन्दा बढी एम्बुलेन्स थन्किएको एम्बुलेन्स चालक तथा सञ्चालकहरूको गुनासो छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ बमोजिम जारी निर्देशिकाले ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०७८’ खारेज गर्दै एकीकृत संरचना, तीन अंकको टोल फ्री नम्बर १०२, जीपीएस ट्र्याकिङ, अनिवार्य बीमा तथा निःशुल्क आपतकालीन सेवाजस्ता व्यवस्था अघि सारेको छ ।

नीतिगत सुधारका प्रावधान र धरातलीय यथार्थबीच गहिरो खाडल देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले प्रणालीलाई संस्थागत र उत्तरदायी बनाउने कानुनी आधार तयार पारेको दाबी गरिरहँदा सवारी नवीकरण, सञ्चालन अनुमति र मापदण्डका जटिल प्रावधानले पुराना तथा सामुदायिक एम्बुलेन्स सञ्चालनमा बाधा पुगेको उनीहरूको आरोप छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा नवीकरण गर्न पाउने प्रावधानका कारण देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ६ हजार एम्बुलेन्समध्ये ३ हजार ५ सयभन्दा बढीको बिलबुक नवीकरण र बीमा रोकिएको जनाइएको छ । संयुक्त एम्बुलेन्स ड्राइभर्स एसोसिएसन नेपालका अनुसार गैरसरकारी तथा सामाजिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नयाँ र स्तरीय एम्बुलेन्स भित्रिने बाटोसमेत अवरुद्ध भएको छ । यसले चालकको पेसागत असुरक्षा र अस्पतालको कमिसनतन्त्रका कारण सेवा थप प्रभावित बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

समयमै कानुनी तथा व्यावहारिक सुधार नभए आगामी दिनमा एम्बुलेन्सको अभाव बढ्दै बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

ऐनकै प्रावधानका कारण देशभरका करिब ८० प्रतिशत एम्बुलेन्सको बिलबुक नवीकरण हुन नसकेको चालकहरूको गुनासो छ । नवीकरण नहुँदा हजारौँ एम्बुलेन्स ग्यारेज तथा संस्थाको प्राङ्गणमा थन्किएका छन् ।

नयाँ निर्देशिकाले देशभरका एम्बुलेन्सलाई स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (प्रेषण केन्द्र) मार्फत परिचालन गर्ने, चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्ने तथा एम्बुलेन्स पुग्न नसक्ने दुर्गम स्थानमा स्टेचर, डुंगा, मोटरसाइकल, डोको, हेलिकप्टर र ड्रोनसम्म प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । गरिब तथा असहाय बिरामी, सडक दुर्घटना, जनस्वास्थ्य आपतकाल वा विपद्का घाइतेलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने र सेवा दिन इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । तर, यी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी स्पष्टताको अभावले सेवा प्रभावकारी हुनेमा प्रश्न उठेको छ ।

विशेषगरी पुराना गाडीको दर्ता खारेजी, पत्रु गर्ने व्यवस्था तथा मापदण्ड नपुगेका गाडीलाई पाँच वर्षसम्म ‘बिरामी ओसारपसार गर्ने गाडी’का रूपमा मात्र चलाउन दिने प्रावधानले सरोकारवालामाझ अन्योल बढाएको छ ।

संयुक्त एम्बुलेन्स ड्राइभर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष नवराज लामिछाने नीति र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा एम्बुलेन्स सेवा संकटतर्फ धकेलिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘ऐन र निर्देशिकाका अव्यावहारिक प्रावधानले हजारौँ एम्बुलेन्सको बिलबुक नवीकरण र बीमा रोकिएको छ, जसले गर्दा गाडी ग्यारेजमा थन्किएका छन् र दुर्घटना भए चालक स्वयं जेल जानुपर्ने जोखिममा परेका छन् ।’

निर्देशिका, २०८२ ले स्वास्थ्य संस्थाले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन, राजस्व छुट र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि गैरसरकारी तथा सामाजिक क्षेत्रको भूमिकामाथि पनि बहस चर्किएको छ । विगतमा सामाजिक संस्थाहरूले स्तरीय उपकरणसहित एम्बुलेन्स भित्र्याएर सेवा दिँदै आए पनि सञ्चालनको दायरा साँघुरिँदा प्रतिस्पर्धात्मक सुधार र नयाँ एम्बुलेन्स भित्रिने प्रक्रियामा असर परेको चालक तथा सञ्चालकहरूको आरोप छ ।

अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘सरकारले एम्बुलेन्स आयातमा भन्सार छुटको कुरा गरे पनि सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थालाई रोकेर सीमित निकायलाई मात्र अवसर दिँदा एक प्रकारको सिन्डिकेट खडा भएको छ, जसले सुविधायुक्त एम्बुलेन्स भित्र्याउने बाटो छेकेको छ ।’ यसले गर्दा भेन्टिलेटर र मोनिटरजस्ता उपकरणसहितका स्तरीय एम्बुलेन्सको अभाव अझै टड्कारो देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

निर्देशिकाले चालकका लागि २० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको उमेर हद, कम्तीमा चार वर्ष चारपांग्रे सवारी चलाएको अनुभव, तालिम, तोकिएको पोसाक र आचारसंहिता अनिवार्य गरेको छ । मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन गरेमा काम गर्न नपाउने तथा बाटोमै बिरामी छोड्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, धरातलमा खटिने चालकहरूको पेसागत सुरक्षा कमजोर रहेको बताइन्छ ।

अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार देशभरका अधिकांश एम्बुलेन्स चालक न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा र संक्रामक रोगविरुद्धको खोपबाट समेत वञ्चित छन् । जोखिम मोलेर चौबीसै घण्टा काम गर्ने चालकलाई सुरक्षित नबनाई गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नु अधुरो हुने उनले बताए ।

भौगोलिक विविधता र प्राविधिक मापदण्डको व्यावहारिक कार्यान्वयन अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । निर्देशिकाले इन्धन तथा विद्युतीय एम्बुलेन्सको प्राविधिक मापदण्ड, ‘क’ र ‘ख’ वर्गको रङ, स्टार अफ लाइफ लोगो र आवश्यक उपकरणको सूची अनुसूचीमा स्पष्ट पारेको छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेमा वा बढी शुल्क लिएमा पहिलो पटक एक महिना निलम्बन र दोस्रो पटक खारेजीको सिफारिस हुने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको फरक भौगोलिक अवस्थाअनुसार पहाडी तथा दुर्गम बाटोमा चल्ने सवारीसाधनमा तोकिएका सबै मापदण्ड र उपकरण जडान गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक कठिनाइ हुने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । विद्युतीय एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक फास्ट चार्जर पूर्वाधार र नियमित अनुगमन संयन्त्रको तयारीबिना कडा मापदण्ड लागू गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

भाडादर, अस्पतालसँगको कमिसनको खेल र ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता समस्याले पनि एम्बुलेन्स सेवालाई जटिल बनाइरहेका छन् । निर्देशिका, २०८२ अनुसार जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्ने, वार्षिक रूपमा सेवा शुल्क निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने तथा उजुरी र गुनासो सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको छ ।

इन्धन र मर्मत खर्च बढ्दा पुरानै भाडादरमा काम गर्नुपरेको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतिर केही निजी अस्पतालमा बिरामी पुर्‍याउँदा हुने कमिसनको चलखेलले सेवाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ । अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘अस्पतालहरूमा हुने कमिसनको सञ्जाल र ट्राफिक जामको समस्याले एम्बुलेन्स सेवा प्रभावित छ, यसमा चालकलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन र राज्यले नै कडा नियमन गर्नुपर्छ ।’

एम्बुलेन्समा बिरामी पुर्‍याएबापत कमिसन दिने काममा निजी अस्पतालका इमर्जेन्सीका डाक्टरदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मको मिलेमतो रहेको चालकहरूको गुनासो छ । एक चालकले रातोपाटीसँग भने, ‘बिरामीलाई कहाँ लैजाने भन्ने विषयमा बाटोमै फोन र म्यासेज आउने गर्छ । कतिपय ठाउँमा भित्रैबाट कुरा मिलाउँछन्, तर अप्ठ्यारो पर्दा वा प्रश्न उठ्दा एम्बुलेन्स चालकलाई मात्र अघि सारिन्छ ।’

सरोकारवालाहरूले तत्काल ऐन तथा निर्देशिकामा रहेका अव्यावहारिक व्यवस्था सच्याउनुपर्ने, थन्किएका एम्बुलेन्सको नवीकरण तथा प्रतिस्थापन प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र एकीकृत प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै प्राधिकरण वा बलियो संरचनामार्फत काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समयमै व्यावहारिक समाधान नखोजिए र ग्यारेजमा थन्किएका हजारौँ एम्बुलेन्सलाई कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिए आगामी दिनमा आकस्मिक बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न नसक्ने जोखिम झनै बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विगत ६ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनकै प्रावधानअनुसार काम भइरहेको स्पष्ट पारे । हाल लागू भएका व्यवस्थाहरू कुनै नयाँ प्रावधान नभई एम्बुलेन्सको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै व्यवस्थापन भइसकेको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले २०७८ सालपछि भित्रिएका सबै एम्बुलेन्सले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको जानकारी दिए ।

सहप्रवक्ता अधिकारीले मन्त्रालयले देशभरका एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको र सोही क्रममा एम्बुलेन्स चालकहरूलाई आवश्यक तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको बताए ।

लिङ्क सफलतापूर्वक कापि गरियो!