काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको गिरफ्तारी र रिहाइको विषय प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा विपक्षी दलका सांसदहरूले जबराको पक्राउप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले पक्राउको कानुनी आधार, प्रक्रिया र त्यसपछि भएको रिहाइबारे सरकारसँग स्पष्टता मागेका छन्।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक व्यक्तित्वलाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले पक्राउको शैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै यस्तो कार्य विधिको शासनअनुकूल भए–नभएकोबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बिना पक्राउ पुर्जी र स्पष्ट कारणबारे जानकारी नदिई रातको समयमा पक्राउ गर्ने तथा १२ घण्टा नबित्दै रिहा गर्ने कार्यले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको बताए। उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरे।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले जबराको पक्राउ र रिहाइलाई गम्भीर कानुनी विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए। राज्य संयन्त्रबाट हुने कुनै पनि पक्राउको स्पष्ट आधार र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले पनि सरकारमाथि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी राजनीतिक प्रतिशोध साधेको आरोप लगाए। उनले कानूनको पालना आवश्यक भए पनि कानूनी प्रक्रियाको आडमा हुने राजनीतिक गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए।
सांसदहरूले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको समस्या भइरहेका बेला सरकारको प्राथमिकता राहत तथा उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संवैधानिक तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित घटनामा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न माग गरेका छन्।