राजनीतिक व्यवस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्वको चर्चा निकै गहन भइरहेको छ । नयाँ विधेयकले दलहरूको प्रतिनिधित्व र सिट बाँडफाँडलाई पुन: जाँच्न प्रेरित गरेको छ । विश्लेषकहरूले भने कि विधेयकले राजनीतिक स्थिरता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बीच समन्तर सहमति बनाउन सक्ने संकेत दिएको छ । संसदको सदस्यतामा समावेशी अभ्यासलाई अधिक न्यायपूर्ण बनाउन राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।