काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकालाई जोड्ने नयाँ सडक खण्ड निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ।

सडक विभागअन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ‘रिउखोला (बनकट्टा)–देउराली–नयाँपुल–ध्रुवघाट–जगतपुर’ सडक खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। प्रस्तावित सडकको लम्बाइ ७.८१३ किलोमिटर रहेको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै निर्माण हुने यो सडकले माडी तथा पर्साको ठोरी क्षेत्रका बासिन्दालाई भरतपुर आवतजावत गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको कसरा पुल हुँदै ध्रुवपोष्ट–देउराली–बनकट्टा (रिउखोला) सम्मको १०.३ किलोमिटर सडकको विकल्पका रूपमा नयाँ सडक प्रस्ताव गरिएको हो। जियोकम इन्टरनेसनल प्रालिले ईआईए प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

यात्रा दूरी ३.१४ किलोमिटर छोटिने

प्रस्तावित सडक निर्माण भएपछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको यात्रा दूरी करिब २.८९ किलोमिटर र समग्र यात्रा दूरी करिब ३.१४ किलोमिटरले छोटिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नयाँ सडक राप्ती नदीमा पुल निर्माण गरी रिउखोला (बनकट्टा) देखि ध्रुवपोष्ट–ध्रुवघाट हुँदै जगतपुरसम्म जोडिनेछ। सडकको दूरी छोटिने र स्तरोन्नति हुने भएकाले भरतपुर–माडी आवतजावत गर्ने यात्रुको समय र यातायात खर्च दुवै घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित सडकको कुल चौडाइ १२ मिटर हुनेछ। यसमध्ये सवारीसाधन गुड्ने मुख्य भाग सात मिटर र दुवैतर्फ २.५ मिटरका किनारा निर्माण गरी कालोपत्रे गरिनेछ।

२१.४४ हेक्टर जमिन प्रयोग, १ हजार ९९५ रुख काटिने

प्रस्तावित सडकको ७.८१३ किलोमिटर लम्बाइमध्ये ६.१२५ किलोमिटर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र, ०.२१३ किलोमिटर दोभान मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा र बाँकी भाग राप्ती खोला तथा ऐलानी बस्ती क्षेत्रमा पर्नेछ।

आयोजना निर्माणका लागि स्थायी रूपमा २१.४४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ। यसमध्ये १९.३७ हेक्टर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र ०.६४ हेक्टर दोभान मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन प्रयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा विभिन्न प्रजातिका १ हजार ९९५ वटा रुख तथा पोल काट्नुपर्ने देखिएको छ। यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप १ः१० को अनुपातमा १९ हजार ९५० वटा स्थानीय प्रजातिका बिरुवा रोप्नुपर्नेछ।

आयोजनाले ती बिरुवा रोपी पाँच वर्षसम्म स्याहारसम्भार गर्ने वा त्यसबापत लाग्ने रकम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। सडक स्तरोन्नतिका क्रममा सडकको दायाँबायाँ रहेका १५ वटा घरमा आंशिक क्षति पुग्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि गति सीमा ४० किलोमिटर

सन् १९८४ मा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पाटेबाघ, एकसिङ्गे गैँडा, हात्ती, चितुवा, भालु, गौरीगाई र घडियाल गोहीलगायत दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान हो।

सडक निर्माण तथा सञ्चालनले वन्यजन्तुको बासस्थान र आवतजावतमा असर पर्न सक्ने भएकाले प्रतिवेदनमा विभिन्न वातावरणीय सुरक्षा उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।

वन्यजन्तुको आवतजावत सहज बनाउन सडकका संवेदनशील स्थानमा अन्डरपास (बक्स कल्भर्ट) निर्माण गरिनेछ। यसअन्तर्गत ३० मिटर लम्बाइका आठवटा पुल, १०० मिटर लम्बाइका दुईवटा पुल र ६ मिटरका चारवटा बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। साथै, वन्यजन्तु सडकमा प्रवेश गर्न नपाऊन् भनेर सडक किनारमा तारबारसहितको ‘वाइल्डलाइफ गाइडिङ फेन्स’ लगाइनेछ।

सडक सञ्चालनमा आएपछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सवारीसाधनको अधिकतम गति प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर कायम गरिनेछ। निकुञ्ज क्षेत्रमा हर्न बजाउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिने र प्रवेश गरेको १२ देखि १५ मिनेटभित्र निकुञ्ज पार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नियम कार्यान्वयनका लागि निकुञ्ज प्रवेश तथा बाहिरिने स्थानमा स्वचालित ट्राफिक अनुगमन प्रणाली र विभिन्न स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिनेछ। रातिको समयमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ। वन्यजन्तुको प्राकृतिक गतिविधिमा असर नपरोस् भनेर साँझ ५ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म निर्माण कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

वातावरण संरक्षणका लागि ६ करोडभन्दा बढी बजेट

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा हुने वायु, ध्वनि र जल प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्माणका क्रममा धुलो नियन्त्रण गर्न दैनिक दुईपटक पानी छर्किने, कामदारका लागि ग्यासको व्यवस्था गरी दाउरा प्रयोगमा रोक लगाउने तथा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।

आयोजनाबाट पर्न सक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि ६ करोड ७ लाख ३३ हजार ७३२ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकाका प्रभावित वडाहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइसमेत सम्पन्न भइसकेको छ। सडक निर्माणले माडी क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले आयोजना छिटो कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।