सिड्नी । अस्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालत (हाइकोर्ट) मा मंगलबारदेखि दुईदिने सुनुवाइ सुरु भएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्ट र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म रेडिटले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका हुन्। दुवै मुद्दामाथि अदालतले संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गरिरहेको छ।
न्यु साउथ वेल्सका सांसद जोन रुडिक नेतृत्वको डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्टले प्रतिबन्धले बालबालिकाको स्वतन्त्र सञ्चारको अधिकार हनन गर्ने दाबी गरेको छ। रेडिटले भने यसले नागरिकको गोपनीयता र राजनीतिक अधिकारमा असर पार्ने जिकिर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा अनलाइन सुरक्षाका प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने तर्क गरेको छ।
सरकारले भने बालबालिकालाई अनलाइनमा उपलब्ध हानिकारक सामग्रीबाट जोगाउन प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको कानुनी चुनौतीका कारण सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
गत डिसेम्बर १० देखि लागू भएको कानुनअनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब, रेडिट, स्न्यापच्याट, एक्स, किक, थ्रेड्स र ट्विचले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको पहुँच रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ९ करोड ९० लाख अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
यद्यपि, ह्वाट्सएप, रोब्लोक्स, डिस्कोर्ड, युट्युब किड्स र गुगल क्लासरुमलाई भने प्रतिबन्धबाट छुट दिइएको छ।
कानुन लागू भएपछि मेटाले करिब पाँच लाख खाता बन्द गरेको जनाएको थियो। तर, कतिपय बालबालिकाले उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली छल्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ।