म्याड्रिड । आवासको बढ्दो मूल्य र जीवनयापनको महँगीविरुद्ध स्पेनभरि भएको देशव्यापी प्रदर्शन तथा आमहडतालका क्रममा राजधानी म्याड्रिड र बार्सिलोनामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रदर्शनमा म्याड्रिडमा करिब एक लाख २० हजार र बार्सिलोनामा ५० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए।
सन् २०१२ यताकै पहिलो राष्ट्रव्यापी २४ घण्टे आमहडतालका क्रममा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा मास्क र हुड लगाएका केही समूहले प्रहरीमाथि ढुङ्गा तथा अन्य वस्तु प्रहार गर्नुका साथै सडकमा आगजनी गरेका थिए। तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बार्सिलोनाबाट १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
आगामी नोभेम्बर २९ मा हुने तय भएको मध्यावधि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको यस विशाल प्रदर्शनलाई सरकारप्रतिको बढ्दो जनअसन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले घरभाडा तथा घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न, पर्यटकीय प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने अल्पकालीन भाडाका घरमा कडाइ गर्न र सर्वसाधारणलाई सुलभ आवास उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
म्याड्रिडमा प्रदर्शनकारीहरूले घरको आकारका प्लेकार्ड बोकेर ‘हामीसँग घर छैन’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। बार्सिलोनामा पनि हजारौँ नागरिकले भाडा नियन्त्रण र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार युरोपका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने स्पेनका ठूला सहरहरूमा घरभाडा अत्यधिक महँगिएको छ। यसका कारण श्रमिक तथा मध्यमवर्गीय परिवारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा घरभाडामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
देशका विभिन्न प्रमुख सहरमा भएको प्रदर्शन र हडतालले सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था तथा व्यावसायिक गतिविधिमा समेत असर पारेको थियो। स्पेनको प्रमुख मजदुर सङ्गठन ‘युजिटी’ले हडताललाई ऐतिहासिक सफलता भनेको छ। तर रोजगारदाता सङ्गठनले अधिकांश औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा कामकाज सामान्य रूपमा सञ्चालन भएको दाबी गर्दै हडताल असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले सन् २०२७ मा हुनुपर्ने आमनिर्वाचन अगाडि सार्दै आगामी नोभेम्बर २९ का लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। उनको अल्पमत सरकारले आवास सुधारसम्बन्धी प्रस्ताव र बजेटका महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट पारित गराउन नसकेपछि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन घोषणा गरिएको हो।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख श्रमिक सङ्गठनहरूले आवास सङ्कट समाधानका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउन देशव्यापी आमहडताल आह्वान गरेका हुन्।