तेहरान । इरानका सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागर गालिबफले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धअघि स्ट्रेट अफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरु) जुन अवस्थामा थियो, अब त्यस्तो अवस्थामा कहिल्यै नफर्किने बताएका छन् ।
अल जजिरासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले आठ महिनादेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्न तेहरानले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावअन्तर्गत इरान र ओमानबीच उक्त महत्त्वपूर्ण जलमार्गको व्यवस्थापन तथा निगरानी गर्ने समझदारी बनेको जानकारी दिएका हुन् ।
बुधबार प्रकाशित अन्तर्वार्तामा गालिबफले होर्मुज जलडमरुभित्र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र नरहेको र सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनसीएलओएस) यस जलमार्गमा लागू नहुने दाबी गरे । उनका अनुसार जलमार्गसम्बन्धी नियम यसको सिमानासँग जोडिएका दुई तटीय राष्ट्रका कानुनअनुसार सञ्चालन हुनेछन् ।
शान्ति वार्ताका सात सर्त
गालिबफले कतारी मध्यस्थकर्तामार्फत इरानले अमेरिकालाई शान्ति वार्ताका लागि सातबुँदे प्रस्ताव पठाइसकेको र अहिले आधिकारिक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको बताए । उनले भने, ‘बल अब अमेरिकाको कोर्टमा छ ।’
उनका अनुसार इरानका सर्तमा अमेरिकाले लगाएको सामुद्रिक नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने, सबै मोर्चामा जारी लडाइँ रोक्नुपर्ने र युद्ध अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्ने विषय समावेश छन् ।
गत जुन महिनामा हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझदारीपत्रमा समेटिएका यी माग अमेरिका–इरान वार्ता सुरु हुनुअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गालिबफले अमेरिकाले अनावश्यक माग नराखी र अविश्वास बढाउने व्यवहार नगरी सहमति भएका विषयमा मात्रै आफूलाई सीमित राखे सम्झौता सम्भव रहेको बताए । सम्झौताको प्रमुख बाधक अमेरिकाप्रतिको अविश्वास भएको उनको भनाइ थियो ।
पुनः द्वन्द्व भए कडा जवाफ दिने चेतावनी
गालिबफले अमेरिकी अधिकारीहरूले मस्को भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई तेहरानसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको खुलासा गरे ।
इरानमाथि अमेरिकाले पुनः आक्रमण गरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को हार बेहोर्नुपर्ने र आगामी जनवरीमा कार्यभार सम्हाल्ने नयाँ अमेरिकी कङ्ग्रेसबाट राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
इरान ‘न युद्ध न शान्ति’ को अवस्थाबाट बाहिर निस्कन दृढ रहेको बताउँदै उनले सैन्य क्षमतासहितको दिगो प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यमन द्वन्द्वमा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव
साउदी अरेबियाको समर्थन प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारी पक्ष र ‘अन्सार अल्लाह’ नामले चिनिने हुथी विद्रोही समूहबीच यमनमा जारी द्वन्द्वमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने गालिबफले बताए ।
उनले यमन सरकार र साउदी अरेबिया दुवैले सहयोग मागेमा द्वन्द्व समाधानका लागि इरानले मध्यस्थता गर्न सक्ने बताए ।
साउदी अरेबियामाथि भएका शृङ्खलाबद्ध घातक आक्रमणपछि इरानले गत अक्टोबरमा पनि साउदी अरेबिया र यमनको हुथी समूहबीच वार्ता सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।