प्रधानमन्त्री शाह र मोदीले सोमबार तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने

प्रधानमन्त्री शाह र मोदीले सोमबार तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने

सङ्खुवासभा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त शिलान्यास गर्ने भएका छन्। दुवै प्रधानमन्त्रीले सोमबार नयाँदिल्लीबाट डिजिटल माध्यममार्फत आयोजनाको शिलालेख अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपिडिसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पङ्कज चौधरीका अनुसार शिलान्यासको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिजिटल माध्यमबाट शिलालेख अनावरण गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण आयोजनास्थलमा गरिने कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुनेछ। प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा आइतबार नयाँदिल्ली पुगेका हुन्।

आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई हालसम्म ९९ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। उक्त रकम करिब २५३ परिवारलाई वितरण गरिएको हो। प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिरोपनी पाँच लाखदेखि ३४ लाख रुपैयाँसम्म गरिएको छ।

आयोजनाको निर्माणस्थलमा पर्ने ६५६ जनाले मुआब्जा पाउनेछन्। आयोजनाले कुल एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनाबाट २६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। उक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि जम्मा हुने पानी खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७.३ किलोमिटर सुरुङमार्फत तल्लो अरुणको विद्युत् गृहमा पुर्‍याइनेछ।

तल्लो अरुण आयोजनाको अनुमानित लागत ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौताअनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा आयोजना निर्माण हुनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहनेछ।

विसं २०८० जेठ १८ गते लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। सम्झौताअनुसार व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको २५ वर्षपछि आयोजना चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गरिनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ।

आयोजना निर्माणले सङ्खुवासभासहित कोशी प्रदेशको ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लिङ्क सफलतापूर्वक कापि गरियो!