सारांश

• सडक वा फुटपाथमा निर्माण सामग्री वा अन्य मालसामान राख्दा दुर्घटना भए सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

• सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता भएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले सडक अतिक्रमण अन्त्य गर्ने र दुर्घटनाको जोखिम कम गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

• विधेयकमा ‘गुड सामरिटन’लाई कानुनी सुरक्षा, ‘हिट एन्ड रन’का घाइतेलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति र चालक अनुमतिपत्र वितरणमा कडाइजस्ता व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

काठमाडौं । यदि तपाईं सडक वा फुटपाथमा ढुङ्गा, बालुवा, छड, इँटा वा अन्य निर्माण सामग्री राख्नुहुन्छ भने अब होसियार हुनुपर्ने भएको छ।

सडकमा जथाभावी राखिएका निर्माण सामग्री वा अन्य मालसामानका कारण दुर्घटना भएमा त्यसबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता भएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले सडक अतिक्रमण तथा दुर्घटनाको जोखिम बढाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

विधेयकको दफा ३१ को उपदफा (३) मा सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भई हानि–नोक्सानी भएमा त्यस्तो मालसामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गरी घाइते वा क्षति पुगेका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअनुसार सडकमा थुपारिएको बालुवा, छड वा अन्य निर्माण सामग्रीमा ठोक्किएर मोटरसाइकल चालक दुर्घटनामा परेमा उपचार खर्चदेखि मृत्यु भएमा उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिसम्मको दायित्व सम्बन्धित सामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि पर्नेछ।

अव्यवस्थित पार्किङ गरे पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

विधेयकले सडकको सवारी गुड्ने भाग वा निषेधित क्षेत्रमा सवारी पार्किङ गराएर दुर्घटना भएमा पनि सवारी धनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

गुड सामरिटनलाई कानुनी सुरक्षा

दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार गर्न मानिसहरू हिचकिचाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न विधेयकले ‘गुड सामरिटन’ अर्थात् असल उद्धारकर्तालाई कानुनी सुरक्षा दिने प्रस्ताव गरेको छ।

दुर्घटनास्थलमा कुनै लाभको अपेक्षा नगरी घाइतेलाई प्राथमिक उपचार गर्ने वा अस्पताल पुर्‍याउने क्रममा घाइतेको मृत्यु भएमा वा थप चोटपटक लागेमा त्यस्तो उद्धारकर्तालाई देवानी वा फौजदारी कारबाहीको भागीदार नबनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हिट एन्ड रनका घाइतेलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति

ठक्कर दिने सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको ‘हिट एन्ड रन’ घटनाका घाइतेलाई परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, बिमा नभएको सवारीका धनी वा चालकसँग क्षतिपूर्ति तिर्न पर्याप्त सम्पत्ति नभएको अवस्थामा समेत तोकिएको प्रक्रियाअनुसार परिषद्को कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक सुरक्षा परिषद् गठन हुने

सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति तथा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

लाइसेन्स नवीकरणमा स्वास्थ्य परीक्षण

सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरण गर्दा चालकको स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका चालकका लागि छुट्टै व्यावसायिक मापदण्ड लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

त्यस्तै, दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको तत्काल उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पैसा नभएको वा प्रहरी रिपोर्ट नभएको कारण देखाएर अस्पतालले उपचार रोक्न नपाउने गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक दुर्घटनाको डिजिटल अभिलेख राखिने

दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन विज्ञ सम्मिलित सडक दुर्घटना अध्ययन समिति गठन गर्ने तथा दुर्घटनासम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क राख्न सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइतेको उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ।