काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, तहगत संरचना, समावेशी पदपूर्ति, बढुवा र पदावधिसम्बन्धी विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेका कर्मचारीका लागि तत्कालै अनिवार्य अवकाश हुने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले निजामती सेवाको तहगत संरचनामा समेत पुनर्संरचना प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा १४औँ र १३औँ तह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा १२औँ र ११औँ तह तथा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा १०औँ र ९औँ तह रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा ८औँ र ७औँ तह तथा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीमा ६औँ र ५औँ तह कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा ११ मा समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार खस आर्यका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २५.७ प्रतिशत, मधेशीका लागि १५.३ प्रतिशत, दलितका लागि १२.७ प्रतिशत र थारुका लागि ६.६ प्रतिशत हिस्सा छुट्याउने प्रस्ताव छ। मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान रूपमा ४–४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत १४औँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र १३औँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
विधेयकको दफा ३१ मा बढुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार राजपत्रअनङ्कित पदका लागि न्यूनतम तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै प्रस्तावित व्यवस्थामाथि संसदीय प्रक्रिया तथा छलफल अघि बढ्नेछ।
