अन्ताल्या (टर्किए) । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कूटनीतिमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्न दीर्घकालीन तयारी, निरन्तर कूटनीतिक प्रयास र बहुपक्षीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सँग कुराकानी गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु वार्ताको जटिलता र नेपालको कूटनीतिक तयारीमा देखिएका चुनौतीबारे आफ्नो अनुभव सुनाएका हुन् ।

उनका अनुसार कोपको निर्णय प्रक्रिया सबै सहभागी राष्ट्रको सर्वसम्मतिमा आधारित हुने भएकाले विभिन्न देशका स्वार्थ र प्राथमिकताबीच साझा सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ । नेपालले उठाएका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सम्मेलन हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै तयारी र सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

नेपालले पहिलोपटक पर्वतीय मुद्दालाई औपचारिक रूपमा कोपको कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै खनालले कुनै पनि मुलुकले प्रस्ताव गरेको विषयलाई औपचारिक वार्ताको कार्यसूचीमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने बताए । विगत १० वर्षको अभ्यासमा समेत कुनै देशले प्रस्ताव गरेको विषय तत्काल कार्यसूचीमा समावेश भएको उदाहरण नरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको पर्वतीय एजेन्डा औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश हुन नसके पनि सम्मेलनको अध्यक्षताले परामर्श प्रक्रियामार्फत त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएका विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य, अनुदानमा आधारित तथा पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त र पर्वतीय क्षेत्रमा केन्द्रित अनुसन्धान एवं कार्ययोजनाका विषयमा सकारात्मक प्रगति भइरहेको उनले बताए ।

हिमाल संरक्षणका लागि विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । त्यस्तै, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विशेष अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्ने र ‘माउन्टेन वर्क प्रोग्राम’ स्थापना गर्ने विषय पनि छलफलमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । यस्तो कार्यक्रम स्थापना भए पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु वित्त, अनुसन्धान र अनुकूलनका गतिविधिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

जलवायु वित्तको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै खनालले विपद् आउनुअघि नै अनुकूलन र न्यूनीकरणका काम गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । विपद्पछि लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण सहायता प्राप्तिमा हुने ढिलाइ अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले जलवायु वित्त सहज, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको प्रभावकारी भूमिका बढाउन संस्थागत क्षमता विकास र अनुभवी वार्ता टोली निर्माण आवश्यक रहेको पनि मन्त्री खनालले बताए । अन्य देशका वार्ताकार वर्षौँको अनुभवसहित सम्मेलनमा सहभागी हुने गरे पनि नेपालबाट प्रत्येक सम्मेलनमा नयाँ प्रतिनिधि जाने प्रवृत्तिले संस्थागत अनुभव र निरन्तरतामा कमी आएको उनको विश्लेषण छ ।

विभिन्न मुलुकका स्वार्थ र प्राथमिकता बुझेर सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै कूटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि स्थायी तथा अनुभवी वार्ता टोली निर्माण गर्नुका साथै सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कोप–३१ का क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भएको भेटमा नेपालको जलवायु जोखिमबारे सकारात्मक धारणा पाएको पनि खनालले जानकारी दिए । भेटमा भोटेकोशी विपद्को उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपालको अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहानुभूति र चासो व्यक्त भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार महासचिव गुटेरेसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको क्षति हुनु अस्वीकार्य र अन्यायपूर्ण भएको धारणा राखेका थिए । टर्किए र अस्ट्रेलियाको कोप अध्यक्षताले पनि नेपालले उठाएका पर्वतीय मुद्दाप्रति सकारात्मक चासो देखाएको खनालले बताए ।

कोप–३१ को वार्ता प्रक्रिया अझै जारी रहेकाले ‘माउन्टेन वर्क प्रोग्राम’ लगायत नेपालका प्राथमिकताले अन्तिम निर्णयमा स्थान पाउने वा नपाउने विषय अहिले नै निश्चित भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि, अहिलेसम्मको प्रगतिले नेपालले उठाएका मुद्दा सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री खनालले नोभेम्बर ९ देखि सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । उनी आजै नेपाल फर्किएका छन् । उनको प्रस्थानपछि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको नेतृत्व सम्हालेकी छन् ।