पोखरा । संघीय सरकारमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउँदै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ। प्रदेश सरकारले मंगलबारदेखि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको हो। यसअघि राजस्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै सम्हाल्दै आएको थियो।
नयाँ कार्यालयले करदाता सेवा, राजस्व संकलनमा सहजीकरण, कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व संकलन गर्ने निकायको अनुगमन गर्नेछ।
कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा मात्रै निर्भर रहेर प्रदेशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए। प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आफ्नै आम्दानीका स्रोत पहिचान र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै संगठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोतसाधन र कार्यविभाजन टुङ्ग्याएर अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता सरकारले अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी हो। सरकारले एकै वर्षमा करिब ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नयाँ कार्यालय स्थापनाले राजस्व संकलनलाई लक्ष्यअनुरूप पुर्याउन सहयोग गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरे। कार्यालय स्थापना हुँदैमा नागरिकमाथि नयाँ कर थपिने वा विद्यमान करका दर बढाइने भन्ने बुझाइ गलत भएको स्पष्ट पार्दै उनले करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिइने बताए।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कार्यालयमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख ११औँ तहका हुनेछन् भने त्यसअन्तर्गत तीनवटा शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुँदै आएको छ। यसबाहेक कृषि आयकर, पर्यटन तथा पदयात्रा शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, नदीजन्य पदार्थ, सेवा शुल्क र विभिन्न प्रशासनिक आम्दानी प्रदेशका अन्य राजस्व स्रोत हुन्।