काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरणको काम तीव्र पारिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार हालसम्म स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। यसलाई सुरुआतका रूपमा लिँदै अब देशभर अभियानकै रूपमा काम विस्तार गरिने उनले बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र प्राथमिकता निर्धारण गरेर समाधानतर्फ अघि बढिएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या दशकौँदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय बने पनि समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। विभिन्न समयमा आयोग, समिति, कार्यविधि तथा अध्ययन बने पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको छ। समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै बाधक बन्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले काम गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको उनले बताएका छन्।
सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक संरचना थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने गरी अघि बढाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधानका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई सरकारको कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्।
जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ। सात दशकदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने दिशामा काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।