काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो दिन सोमबार बन्दसत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधन गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।
कांग्रेसले संशोधित विधानमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या २९७ सदस्यीय बनाएको छ। यसअघि गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले १६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएर २३२ पुर्याएको थियो।
त्यस्तै, कांग्रेसले अब एक वरिष्ठ उपसभापतिसहित पाँच उपसभापति रहने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वरिष्ठ, एक महिला, एक समावेशी र दुई खुला उपसभापति रहनेछन्।
महाधिवेशनका क्रममा कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। उनले खुलामञ्चस्थित मिडिया सेन्टरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्।
यसैगरी, श्यामकृष्ण खड्कीले पनि पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। उनी काठमाडौँ–६ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्।
कांग्रेसको निर्वाचन कार्यतालिका भने बर्दिया–२ र नुवाकोट–२ को प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन टुङ्गिन नसक्दा प्रभावित भएको छ। यी दुई क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुङ्गो लाग्न नसकेपछि सोमबार साँझ ५ बजे प्रकाशित गर्ने भनिएको मतदाता नामावलीसमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या ९ लाख ६९ हजार ८४२ पुगेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिएका छन्। १४औँ महाधिवेशनमा करिब ८ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य रहेकामा यसपटक सङ्ख्या बढेको हो।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनले भने कांग्रेसको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म चार वर्षमा पार्टीले २५ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको भए पनि सोही अवधिमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पार्टीको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउन कांग्रेसले नियमित लेवी सङ्कलन र क्राउड फन्डिङलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। व्यापारी तथा व्यवसायीबाट चन्दा माग्नेभन्दा संस्थागत रूपमा लेवी उठाउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीबाट मासिक २ हजार, केन्द्रीय सदस्यबाट मासिक १ हजार, महासमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट वार्षिक ३ हजार र क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक २०० रुपैयाँ लेवी लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैबीच, कांग्रेसले पार्टीलाई डिजिटल र पेपरलेस बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ। करिब ८ लाख क्रियाशील सदस्यको डिजिटल डाटाबेस तयार भइसकेको र पार्टीको संगठन तथा सेवा प्रवाहमा प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।