काठमाडौँ । लामो समयदेखि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका रातो नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको राइड सेयरिङ सेवा अब कानुनी तथा व्यावसायिक दायरामा आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता गरी कालो नम्बर प्लेट लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गोलगायत प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरले यात्रु बोक्न आफ्नो मोटरसाइकल वा स्कुटर अनिवार्य रूपमा कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराले गत असोज १ गतेदेखि यस्तो दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार भाडामा यात्रु बोक्ने सवारीसाधन सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ। सोही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई पनि सार्वजनिक सवारीको मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीका अनुसार व्यक्तिले आफ्नो मोटरसाइकल सोझै कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्न पाउँदैन। त्यसका लागि यातायात कार्यालयमा पञ्जीकृत राइड सेयरिङ वा यातायात सेवा कम्पनीमा आबद्ध हुनुपर्छ। कम्पनीमार्फत नै सवारी दर्ता वा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।
नयाँ वा पुरानो मोटरसाइकल सुरुमा निजी प्रयोजनका लागि रातो नम्बर प्लेटमै दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। तर, सबै पुराना मोटरसाइकलले यस्तो अनुमति पाउने छैनन्। सवारीको उमेर, प्राविधिक अवस्था र सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
कालो नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सवारीको यान्त्रिक परीक्षण तथा जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण र यात्रु बिमा अनिवार्य गरिएको छ। आवश्यक कागजात तथा राजस्व बुझाएपछि मात्र यातायात कार्यालयले कालो नम्बर प्लेट जारी गर्नेछ। बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार कालो प्लेटमा दर्ता गर्दा एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
गत असोज १ गते प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारालाई लिखित निर्देशन दिँदै दर्ता प्रक्रिया स्पष्ट पारेको थियो। निर्देशनअनुसार सार्वजनिक सवारीमा दर्ता भएका दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम कालो नम्बर प्लेट प्रदान गरिनेछ। त्यस्ता सवारीलाई ट्याक्सीसरह बाटो इजाजत (रुट परमिट) तथा पटके इजाजतसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले राइड सेयरिङ व्यवसायलाई करको दायरामा समेत ल्याएको छ। कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता हुने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्नेछ भने राइड सेयरिङ कारोबारमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बागमती प्रदेशका पूर्वयातायातमन्त्री जयराम थापाका अनुसार अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका राइड सेयरिङ कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, सवारी तथा यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यद्यपि, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि दर्ता प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। असोज १ गतेदेखि दर्ता खुला भएयता यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारामा एउटा कम्पनीमार्फत जम्मा पाँचवटा मोटरसाइकल मात्र कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका छन्।
यसको प्रमुख कारण सरकारी पूर्वतयारीको अभाव र व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कति सङ्ख्यामा राइड सेयरिङका दुईपाङ्ग्रे सवारी आवश्यक छन् र तिनको सङ्ख्या बढ्दा सडक तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेको छैन।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत एवं गुनासो सुन्ने अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश, नियमावली र आर्थिक ऐनका आधारमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन नभएको स्वीकार गरेका छन्।
यसरी, राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता र करको दायरामा ल्याउने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै राइडरले कालो नम्बर प्लेट लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। तर, आवश्यक पूर्वाधार, सडक क्षमताको अध्ययन र व्यावहारिक तयारीबिनाको कार्यान्वयनले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ।