विराटनगर । भारतको केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ तथा आसपासका गोर्खा समुदायको लामो समयदेखिको राजनीतिक माग सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यससँग सम्बन्धित प्रस्तावलाई लिएर सिक्किममा राजनीतिक विवाद चर्किएको छ।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले अगस्ट २२ मा पश्चिम बंगालको सुक्नामा गोर्खा नेताहरू तथा राज्य सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै गोर्खा समुदायका मागलाई भारतीय संविधानको दायराभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि केन्द्र सरकारले पूर्व उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा वार्ताकार पंकज कुमार सिंहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिलाई गोर्खा मुद्दाको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसै क्रममा दार्जिलिङका अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामासँग जोडिएको भनिएको एउटा प्रारम्भिक दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि सिक्किममा राजनीतिक बहस चर्किएको हो। उक्त दस्तावेजमा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, डुवर्स तथा उत्तर दिनाजपुरको चोपडा क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न विभिन्न संवैधानिक विकल्प प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिएको छ।
दस्तावेजमा पहिलो विकल्पका रूपमा सम्बन्धित क्षेत्र समेटेर छुट्टै पूर्ण राज्य गठन, दोस्रोमा निर्वाचित विधानसभासहित केन्द्रशासित प्रदेश, तेस्रोमा संविधानको धारा २४४(क) अन्तर्गत पश्चिम बंगालभित्र स्वायत्त राज्य र चौथोमा छिमेकी राज्यका केही भूभागसमेत समेटेर छुट्टै उत्तर बंगाल राज्य गठन गर्ने विकल्प उल्लेख भएको बताइएको छ।
यद्यपि, प्रा. लामाले आफूले केन्द्र सरकारसमक्ष चारवटै विकल्प प्रस्तुत नगरेको बताएका छन्। उनका अनुसार आफूहरूले प्रस्तावका पहिलो तीन बुँदा मात्र बुझाएका थिए र चार विकल्पसम्बन्धी प्रचार आधारहीन रहेको उनको दाबी छ।
चौथो विकल्पमा सिक्किमको भूभागसमेत जोडिन सक्ने आशय रहेको भन्दै सिक्किमका विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई सिक्किमको संवैधानिक अधिकार र पहिचानसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्।
सिटिजन एक्सन पार्टीका अध्यक्ष गणेशकुमार राईले प्रा. लामा र सिक्किम सरकारबीच साँठगाँठ रहेको आरोप लगाउँदै लामालाई पदबाट हटाउन वा राजीनामा दिन माग गरेका छन्। उनले सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारबाट छिमेकी राज्यका भूभाग समेटेर नयाँ राज्य गठनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाइनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी एसडीएफका अध्यक्ष पवन चाम्लिङले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले गोर्खाल्यान्डको मागलाई अलग राखेर उत्तर बंगाल राज्य गठनको बहस अघि बढाउँदा सिक्किमको संवैधानिक सुरक्षा र पहिचान प्रभावित हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।
तर, सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (गोले)ले भने सिक्किमलाई कुनै राज्यसँग गाभ्ने योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले संविधानको धारा ३७१ एफ सिक्किमको संवैधानिक सुरक्षाकवच भएको उल्लेख गर्दै सिक्किम कुनै राज्यसँग विलय हुन नसक्ने र आफूहरूले त्यस्तो हुन नदिने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री गोलेले दार्जिलिङसँगको ऐतिहासिक तथा पारिवारिक सम्बन्धलाई राजनीतिक विवादसँग नजोड्नसमेत आग्रह गरेका छन्। उनले गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा सिक्किमले विगतदेखि नै समर्थन गर्दै आएको तर सिक्किमको अस्तित्व र अधिकारसँग सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।
केन्द्र सरकारको पछिल्लो पहल भने दार्जिलिङ तथा उत्तर बंगालका पहाडी क्षेत्रका गोर्खा समुदायको पहिचान, राजनीतिक अधिकार र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको छ। नयाँ समितिले विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था र सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरेर संवैधानिक दायराभित्र समाधानको खाका तयार गर्ने बताइएको छ।