काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका सीमा विवाद, सन्धि–सम्झौता तथा आर्थिक मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा उठाउन पूर्वराजदूतहरूले सुझाव दिएका छन्। बलियो जनमतसहित निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मुद्दा उठाउँदा कुनै संकोच मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाह यही मंसिर ६ र ७ गते दुईदिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सम्पन्न निर्वाचनबाट भारी मतसहित निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्ति र भारतसँगको सम्बन्धको भावी दिशाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तअनुरूप राष्ट्रिय हितका विषय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। तर, भ्रमणलाई दुई देशका सरकार प्रमुखबीचको औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता तथा समझदारी, सीमा विवाद र आर्थिक मुद्दालगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तभित्र बसेर एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालको राष्ट्रिय हित संवर्द्धन हुने गरी आफ्नो प्रस्तुति दिन उहाँलाई सल्लाह दिन्छु,’ पौडेलले भने, ‘बलियो सरकार भएको हुनाले उहाँले नेपालका राष्ट्रिय मुद्दा उठाउन कुनै किसिमको संकोच मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय हितका विषय उठाउँदा छिमेकी मित्रराष्ट्रले पनि त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन।’
विगतमा गठबन्धन सरकार र कमजोर जनाधार भएका प्रधानमन्त्रीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको अडान स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको विश्लेषण छ। अहिले बलियो जनमतसहित निर्वाचित सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा उठाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।
यसैगरी, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिप्रति भारतले देखाएको चासोलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवेशमा सरकार गठन भएको र भारत पनि नयाँ नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छुक देखिएकाले भ्रमणबाट ठोस परिणाम हासिल गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ परिवेशमा सरकार बनेको छ। भारतले पनि बुझ्न र सम्बन्ध राख्न चाहिरहेको छ। त्यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘राष्ट्रको हितमा परिणाम निकाल्नुपर्नेछ। पुराना र वर्तमान समस्यालाई स्पष्ट रूपमा राखेर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ।’
उनले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि कायम रहेका समस्या समाधानका लागि दुई पक्षबीच स्पष्ट संवाद आवश्यक रहेको बताए। दुई देशबीच भएका सन्धि, सम्झौता र निर्णयको कार्यान्वयन तथा निरन्तरतामा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतका सहमति र निर्णयबाट कुनै पनि पक्ष विमुख हुन नहुने उनले बताए।
यस्तै, डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार भ्रमणको पहिलो उद्देश्य भारतीय नेतृत्वसँग परिचय स्थापित गर्नु, एकअर्कालाई बुझ्नु र आपसी विश्वास निर्माण गर्नु हो।
भारत नेपालको निकटतम सम्बन्ध भएको मुलुकमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यापार, लगानी र खुला सीमाका कारण पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध विशेष महत्वको रहेको बताए। नेपालको कुल व्यापारको तीन प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग हुने गरेको र कुल निर्यातको करिब चार प्रतिशत भारततर्फ हुने गरेको उनको भनाइ छ। भारत नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता मुलुकसमेत हो। नेपाल र भारतबीच करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा रहेको छ।
नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचित युवा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय नेतृत्वबीच यसअघि प्रत्यक्ष भेटघाट तथा पर्याप्त संवाद नभएकाले यो भ्रमण परिचय र विश्वास निर्माणका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने कर्णले बताए।
‘भ्रमणको पहिलो उद्देश्य परिचय गर्ने, दोस्रो एकअर्कालाई चिन्ने र तेस्रो एकअर्काप्रति विश्वास दिलाउने र विश्वास गर्ने हो। फोनमा मात्रै कुरा गरेर एकअर्कालाई चिन्न सकिँदैन। भेटेर कुराकानी गरेपछि मात्रै एकअर्कालाई बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने।
कर्णका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपालले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, हवाई रुट, ऊर्जा सहकार्य र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायतका विषय भारतीय पक्षसमक्ष उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।