बालेनको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ र आत्मविश्वासलाई प्राथमिकता दिन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव

बालेनको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ र आत्मविश्वासलाई प्राथमिकता दिन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)को आसन्न भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाउन, आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक साझेदारीका नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन यही मंसिर ६ र ७ गते दुईदिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै सीमा विवाद, सन्धि पुनरावलोकन, व्यापार तथा जलविद्युत् परियोजनालगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको धारणा छ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुई देशबीच आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसर बन्नुपर्ने बताए।

भारत नेपालको निकट छिमेकी र अत्यन्तै अन्तरसम्बन्धित देश भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। भ्रमणले द्विपक्षीय चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।

महतले विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, सम्बन्धित देशका चासो र चिन्तालाई समेत बुझेर कूटनीतिक संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा देशभित्र भाषण गरेर मात्रै उपलब्धि हासिल नहुने उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित कूटनीतिक मञ्चमा तथ्य, तर्क र आधारसहित प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण महत्वपूर्ण र स्वाभाविक भएको बताए।

उनका अनुसार दुई देशबीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यद्यपि, निकट छिमेकीबीच विभिन्न विषयमा मतभिन्नता र समस्या देखिनु स्वाभाविक भएकाले तिनको समाधानका लागि निश्चित प्रक्रिया र कूटनीतिक संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए।

साउदले नेपाल–भारतबीच रहेका पुराना तथा तत्काल प्रभाव पार्ने प्रकृतिका समस्यालाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। विशेषगरी, सीमा विवादलगायत लामो समयदेखि टुंगोमा पुग्न नसकेका विषय समाधान गर्न दुवै देशबीच कूटनीतिक तहमा वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

यसैगरी, नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय समकक्षीसँगको भेटवार्तामा सिंगो राष्ट्र आफ्नो साथमा रहेको सन्देश लिएर जानुपर्ने बताए।

उनले महत्वपूर्ण विदेश भ्रमणअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा वार्तामा प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्रीको अडान बलियो हुनुका साथै कूटनीतिक क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन्छ। तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यशैली हेर्दा सबै पक्षसँग संवाद हुनेमा आफूलाई आशंका रहेको उनले बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँगको वार्तामा कुनै हीनताबोध नराखी सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन आग्रह गरे।

देशहरू भूगोल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रका आधारमा ठूला वा साना हुन सक्ने भए पनि वार्ताको टेबुलमा दुई सार्वभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्री बस्ने भएकाले समान हैसियतका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचका समस्यालाई लुकाएर वा पन्छाएर सम्बन्ध बलियो बनाउन नसकिने बताए। सीमा विवादलगायतका विषय स्पष्ट रूपमा उठाउँदै समाधानका लागि यसअघि नै तय भएका कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

उनका अनुसार सीमा समस्याका विषयमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय सन् २०१४ मै भएको थियो। त्यस्तै, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने र वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। यी विषयमा गठित संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर समाधानको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण विगतका विवाद र समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुन नहुने पनि बताए। नेपाल र भारतबीच भविष्यमा बलियो आर्थिक साझेदारी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले पञ्चेश्वर परियोजना तीन दशकदेखि अघि बढ्न नसकेको तथा पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, पोकेट कर्णाली र तल्लो अरुणजस्ता जलविद्युत् परियोजनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको विषय भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने बताए।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित कूटनीतिक संवाद, द्विपक्षीय समस्याको समाधान, राष्ट्रिय सहमति र आर्थिक साझेदारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दामा ठोस प्रगति गर्दै भविष्यका सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु नै भ्रमणको मुख्य उपलब्धि हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

लिङ्क सफलतापूर्वक कापि गरियो!