काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशन छिट्टै आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। अधिवेशनको मिति तय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र कानुन निर्माण तथा सुधारलाई प्राथमिकता दिएर संसद् सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद् अधिवेशन आह्वानबारे छलफल भइरहेको र छिट्टै बोलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यसै साता भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेकाले अधिवेशन आह्वानको समय तत्काल निश्चित गर्न नसकिएको उनले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई जानकारी दिइन्।
सरकारले आगामी अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विद्यमान कानुनको समीक्षा, नयाँ कानुन निर्माण, कानुन संशोधन तथा आवश्यक अध्यादेशका विषयमा गृहकार्य अघि बढाएको छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अन्तर्गत कानुन निर्माण, संशोधन र एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका लागि गठित सुधार समितिको प्रत्येक १५ दिनमा बैठक बस्ने गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रगति विवरणसमेत प्राप्त भइरहेको छ।
सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको छलफलका आधारमा एक वर्षभित्र १६६ वटा कानुन निर्माण तथा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दसैँअघि संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूको प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास बढेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
संसद् सचिवालय पनि तयारीमा
संसद् अधिवेशन आह्वानको संवैधानिक प्रक्रिया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अघि बढ्ने भए पनि संसद् सचिवालयले भने अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सदन सञ्चालनका लागि सचिवालय सधैँ तयारी अवस्थामा रहने भए पनि नयाँ संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा सभाकक्षमा केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको सभाकक्षको भौतिक पूर्वाधार तयार भइसके पनि प्रत्यक्ष प्रसारण, अडियो–भिडियो प्रणाली तथा नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
नयाँ सभाकक्षबाट युट्युबमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि प्राविधिक प्रणाली परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरणसमेत आवश्यक पर्न सक्ने उनले बताए।
अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पनि प्राविधिक परीक्षण र सांसदहरूलाई नयाँ प्रणालीबारे जानकारी दिन दुईदेखि चार दिन समय आवश्यक पर्न सक्ने सचिवालयले जनाएको छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभामा सङ्घीय निजामती सेवासहित २४ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय सभाका समितिमा भने कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन्।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको २१औँ अधिवेशनका क्रममा हालसम्म १२ वटा विधेयक पारित भएका छन्। दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएयता भने संशोधन विधेयकसमेत गरी सात वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन्।
रास्वपाको समितिमार्फत विधेयक अघि बढाउने तयारी
यसैबीच, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ।
रास्वपाका संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिमार्फत विधेयकमाथि व्यापक छलफल र अध्ययन गरिने बताए।
सरकारले आगामी अधिवेशनमा कानुन निर्माण तथा सुधार वर्षलाई प्राथमिकतामा राखेकाले प्रस्तुत हुने विधेयकलाई संसदीय समितिमा लगेर परिमार्जन, अध्ययन र व्यापक परामर्शपछि अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै संसद्को कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक अध्ययन र परामर्शपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने रास्वपाको तयारी छ।
विपक्षी दलको तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायत दलले भने संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गर्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुखले तिहार र छठपछि संसद् आह्वान गर्ने विषयमा सकारात्मक धारणा राखेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन यथाशीघ्र बोलाउनुपर्ने बताए।
कानुन निर्माणसँगै जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसद् भएकाले यसको बैठक लामो समयसम्म रोक्न नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारसँग आफ्नो दलको कुनै संवाद नभएको उल्लेख गर्दै उनले संसद् बैठक छिट्टै बोलाउनुपर्ने माग दोहोर्याए।
सरकारले कानुन निर्माण तथा सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आगामी अधिवेशनको तयारी गरिरहेका बेला संसद् सचिवालय प्राविधिक तयारीमा जुटेको छ। यता, सत्तापक्षले संसदीय समितिमार्फत विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ भने प्रतिपक्षले अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न दबाब दिइरहेको छ।