काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधान संशोधन गर्दै फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा रहेका तथा अदालतबाट कैद सजाय पाएका नेता तथा कार्यकर्ता स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको १५औँ महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा पार्टीका विभिन्न तहका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई स्वतः निलम्बन गर्ने प्रावधान थप गरिएको हो ।
विधानको धारा ५० को उपधारा (९) पछि नयाँ उपधारा (१०) थप गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार पार्टीका सबै तहका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य पहिलो, फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा रहेको अवधिभर र दोस्रो, कुनै पनि तहको अदालतबाट कैद सजाय हुने ठहरसहित फैसला भएको अवस्थामा स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।
तर, अन्तिम अदालतबाट सफाइ पाएमा उनीहरूको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘अन्तिम अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा निजको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ’ उल्लेख छ ।
कांग्रेसको यसअघिको विधानको धारा ५० मा यस्तो व्यवस्था थिएन । फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका पार्टीका विभिन्न तहका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ प्रावधान थप गरिएको संशोधनको कारणमा उल्लेख छ ।
