काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधारको पुनःसंरचनासँगै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जलवायु शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत ‘एन्टाल्या कार्ययोजना प्रोटोकल : हरित शिक्षाको केन्द्रमा बालबालिका, युवा र शिक्षकहरू’ विषयक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय उद्घाटनसत्रको समूहगत छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालले शिक्षा प्रणालीमार्फत जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन आधार तयार पारिरहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले जलवायु सङ्कटका कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको उल्लेख गरे । शिक्षामन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक तापक्रमका कारण पठनपाठन प्रभावित भइरहेको बताए । साथै, विगतमा विपद् जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी निर्माण गरिएका विद्यालयका भौतिक संरचनासमेत असुरक्षित बनेको उनको भनाइ थियो ।
केही महिनाअघि नेपालमा नदीको सतह सामान्यभन्दा निकै माथि पुग्दा केही सेकेन्डमै बस्ती र विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको उदाहरण दिँदै उनले अब विपद् जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका ९० वटा विद्यालयमा गरिएको परीक्षण परियोजनाबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, विपद् जोखिम र राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार न्यूनतम ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र भए–नभएको विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उक्त अध्ययनपछि तयार हुने गुरुयोजनाले सुरक्षित विद्यालय निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै राज्यको स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापनमा समेत योगदान गर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावबाट विश्वका कुनै पनि सभ्यता अछुतो नरहने उल्लेख गर्दै उनले वैचारिक विभाजनभन्दा माथि उठेर शैक्षिक तथा वैज्ञानिक सहकार्यमार्फत विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।