काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने कुनै पनि तहका निर्वाचनमा चुनावअघि अन्य राजनीतिक दलसँग कुनै पनि किसिमको गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ।
काठमाडौंमा जारी पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नै चुनाव चिह्न ‘रुख’ मा उम्मेदवार उठाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने दृढ संकल्प व्यक्त गरिएको हो।
विगतका निर्वाचनमा अन्य दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्दा पार्टीको मौलिक पहिचान, सांगठनिक आधार र जनसम्बन्ध कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले अब आफ्नै संगठन, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा चुनावी मैदानमा उत्रने नीति अघि सारेको छ।
सभापति थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगरी ‘रुख’ चिह्नमा आफ्नै उम्मेदवार र स्पष्ट कार्यक्रमसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
पार्टीले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने सीमा निर्धारण गरिएको राजनीतिक मर्यादाको खण्डमा पनि निर्वाचनपूर्वको चुनावी गठबन्धन नगर्ने तथा केवल मतको अंकगणितमा आफ्नो राजनीतिक पहिचान निर्भर नबनाउने स्पष्ट पारिएको छ।
आफ्नै चुनाव चिह्न, सिद्धान्त, कार्यक्रम र योग्य उम्मेदवारसहित निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर जित हासिल गर्न सक्षम बन्ने कांग्रेसको भावी रणनीति छ।
राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य, सत्तामा भागबन्डा नगर्ने
कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलसँग राष्ट्रिय मुद्दामा आवश्यक सहकार्य गर्ने भए पनि त्यसलाई सत्ता भागबन्डा वा राजनीतिक लेनदेनमा परिणत नगर्ने नीति अघि सारेको छ।
संविधानको रक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय तथा सार्वजनिक हितका साझा विषयमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो सहकार्यलाई सत्ता वा संवैधानिक निकायको भागबन्डामा परिणत हुन नदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
पद, प्रभाव र राजनीतिक सुविधाको लेनदेनलाई सिद्धान्तहीन सहकार्यको स्वरूप नदिने प्रतिबद्धतासमेत कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।
‘नो भोट’को व्यवस्था बहसमा लैजाने
कांग्रेसले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने अधिकार अर्थात् ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को विकल्पलाई सार्वजनिक बहसमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वच्छ र कम खर्चिलो निर्वाचन सञ्चालनका लागि कानुनी तथा प्राविधिक सुधार अघि बढाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।
घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तथा समावेशी प्रतिनिधित्वमा सुधारका विषयलाई समेत सार्वजनिक बहसमा लैजाने कांग्रेसले जनाएको छ।
पार्टीको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी बनाउने
कांग्रेसले पार्टीको वित्तीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउँदै स्वार्थ समूहको अनुचित प्रभाव अन्त्य गर्न कडा वित्तीय अनुशासन लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
पार्टीका हरेक तह र निकायलाई स्वीकृत वार्षिक तथा कार्यक्रमगत बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र सञ्चालन गर्ने, पार्टी कोषसम्बन्धी निर्णयलाई नेतृत्वको व्यक्तिगत विवेकमा मात्र निर्भर नराख्ने तथा प्राइमरी र आन्तरिक निर्वाचनमा हुने खर्चमा समेत वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलले निर्वाचन तथा संगठन सञ्चालनमा पारदर्शी आर्थिक अभ्यास नगरेको भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्न प्राप्त मतका आधारमा राज्यकोषबाट दललाई निश्चित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ।
यस्तो सहयोगलाई कडा वित्तीय अनुशासन र अनिवार्य सार्वजनिक लेखापरीक्षणसँग जोडेर कानुनी बहस अघि बढाउने कांग्रेसको योजना छ।
पार्टीको चल–अचल सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राख्ने, एउटै लेखा नीति अवलम्बन गर्ने, मितव्ययी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने तथा नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।
उम्मेदवार छनोटमा जनमत र सदस्यको सहभागिता
कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पनि सुधार प्रस्ताव गरेको छ। उम्मेदवारी नेतृत्वको कृपा वा आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा नभई पारदर्शी प्रक्रियाबाट तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उम्मेदवार छनोटमा पार्टी सदस्यको मत, शुभेच्छुकको सहभागिता तथा सार्वजनिक मतसर्वेक्षणलाई आधार बनाइनेछ। आकांक्षी उम्मेदवारको योग्यता, सामुदायिक योगदान, कार्यसम्पादन तथा नैतिक आचरणको समेत परीक्षण गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारले ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’सँग आबद्ध भई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र गर्ने कामको सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना कामको प्रगति तथा पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताको कारण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा एकद्वार सेवा, सहभागितामूलक योजना, निष्पक्ष नियुक्ति तथा नियमित सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यास अघि बढाउने प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड
आर्थिक नीतितर्फ कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ प्रस्तावमार्फत आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने दिशा तय गरेको छ।
परम्परागत रूपमा राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण विस्तार गर्नुभन्दा बजारको गतिशीलता र राज्यको सक्षम नियमनलाई सँगसँगै अघि बढाउने अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहक मान्दै नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति कांग्रेसले अघि सारेको छ। युवालाई श्रम बजारका कामदारका रूपमा मात्र नभई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाका वास्तविक साझेदार बनाउने प्रस्तावसमेत राजनीतिक दस्तावेजमा समेटिएको छ।
