काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या र अवरोध समाधान गर्न विद्यमान कानुन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्योग तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न लागिएको हो।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूबीच भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

छलफलमा मन्त्री लम्सालले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो। हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ।’

मन्त्री लम्सालले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए। उद्योगहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थ तथा इन्धन ढुवानीमा उच्च लागत व्यहोर्नुपरेको उदाहरण दिँदै उत्पादन लागत घटाउन आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुँदा ढुवानी खर्च बढ्ने गरेको छ। अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा १ हजार १ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।

उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने विषयमा काम भइरहेको मन्त्री लम्सालले बताए। यसबाट उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

पूर्वाधार विकासमा २४ घण्टा काम गर्न सांसदको सुझाव

छलफलमा सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरी २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले नेपालमा कफी खेतीको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसनको अवधारणा अघि बढाउन र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राखे। सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने

सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरहरूको तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सके दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने बताए।

त्यस्तै, सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गरे। कलेज स्थापना भए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्ने उनको विश्वास थियो।

छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले पनि विकास निर्माण, पूर्वाधार, उद्योग तथा समसामयिक विषयमा आ–आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।