काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रत्येक नेपाली नागरिकका लागि आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको बताएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित तथा भूकम्पप्रतिरोधी आवासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका हुन्।
विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि आवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गरिब तथा विपन्न परिवारको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट रु. ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु. २५ हजार गरी कुल रु. ७५ हजारसम्म वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
त्यस्तै, प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित, असुरक्षित वा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नै नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि रु. २० लाखदेखि रु. ७५ लाखसम्म लागत पर्ने तथा ९०० देखि १,३०० वर्गफिट प्लिन्थ एरिया भएका भूकम्पप्रतिरोधी स्मार्ट घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्ता घर प्राप्त गर्ने नागरिकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा सरल किस्ताबन्दीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार रु. ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरेपछि १५ वर्षसम्म मासिक रु. ११ हजार किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, रु. १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु. १५ हजार, रु. १५ लाख अग्रिममा मासिक रु. २० हजार, रु. २० लाख अग्रिममा मासिक रु. ३० हजार र रु. २५ लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु. ३५ हजार किस्ता तिर्नुपर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमार्फत निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नुका साथै मध्यम वर्गलाई समेत सुलभ, सुरक्षित र व्यवस्थित घरको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।