काठमाडौँ । दसैँका लागि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष खसी–बोका तथा च्याङ्ग्रा नल्याउने भएपछि बजारमा मासुको मूल्य थप बढ्ने जोखिम देखिएको छ।

विगतका वर्षमा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न कम्पनीले दसैँका अवसरमा सहुलियत दरमा खसी–बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको थियो। तर, यस वर्ष खरिदका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै कम्पनीले उपत्यकामा सहुलियतका चौपाया नल्याउने निर्णय गरेको हो।

कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार खसी–बोका खरिदका लागि बजेट नभएकाले यस वर्ष सहुलियत दरमा चौपाया बिक्री गर्न नसकिने भएको हो।

कम्पनीले २०८१ सालको दसैँमा १ हजार ५ सय खसी–बोका र ३ सय च्याङ्ग्रा ल्याएर सहुलियत मूल्यमा बिक्री गरेको थियो। त्यतिबेला जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँ र च्याङ्ग्राको मूल्य १ हजार २३० रुपैयाँ निर्धारण गरी प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो। गत वर्ष च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि अनलाइन बुकिङ खुलाइए पनि पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि बुकिङ रद्द गरिएको थियो।

उपत्यकामा ४० हजारसम्म खसी–बोका तथा च्याङ्ग्राको माग

चौपाया खरिद–बिक्री केन्द्रका अनुसार यस वर्षको दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ३५ देखि ४० हजार खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको माग हुने अनुमान छ।

दसैँ सुरु हुनुअघि नै जिउँदो खसीको मूल्य बढिसकेको छ। हाल जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ८५० रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १०० रुपैयाँ बढी हो। गत वर्ष जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ७५० रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै, खसीको मासुको खुद्रा मूल्य अहिले प्रतिकिलो १ हजार ७०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। आपूर्ति पर्याप्त हुन नसके मूल्य अझै बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा बजारमा दबाब बढ्ने चिन्ता

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारी संस्थाले खसी–च्याङ्ग्रा आपूर्तिबाट बाहिरिँदा बजारमा निजी व्यापारीको प्रभाव बढ्न सक्ने बताएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगतमा पर्याप्त मात्रामा खसी–च्याङ्ग्रा उपलब्ध गराउन नसके पनि बजारमा मूल्य नियन्त्रकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो।

उनका अनुसार सरकारी संस्थाले जिउँदो खसीको मूल्य निर्धारण गरेपछि निजी व्यापारीहरूले पनि त्यसलाई आधार मानेर मूल्य तय गर्ने गरेका थिए। यस वर्ष सरकारी उपस्थिति कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रबाट मनोमानी मूल्य निर्धारण हुनसक्ने उनको चिन्ता छ।

तिमिल्सिनाका अनुसार पछिल्ला केही महिनामै खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १ हजार २००–१ हजार ३०० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ७०० देखि १ हजार ८०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। दसैँसम्म मूल्य अझै बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ।

दसैँ, तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्वका समयमा मासु, चिनी, तेल, घिउलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले सरकारले बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको माग छ। उनीहरूले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तत्काल बजार अनुगमन बढाउन आग्रह गरेका छन्।